GOVERNMENT OF INDIA
English language

Home | MyGov

Accessibility
Accessibility Tools
Color Adjustment
Text Size
Navigation Adjustment
Screen Reader iconScreen Reader
Menus
Sticky Menu

Share Your Ideas/Suggestions on Streamlining the Management of Public Grievances on CPGRAMS Portal

Start Date :
Nov 02, 2019
Last Date :
Dec 05, 2019
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Submission Closed

About CPGRAMS ...

About CPGRAMS
Centralized Public Grievance Redress And Monitoring System (CPGRAMS) is an online web enabled system over NICNET developed by NIC, in association with Directorate of Public Grievances (DPG) and Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG). CPGRAMS is the platform based on web technology which primarily aims to enable submission of grievances by the aggrieved citizens from anywhere and anytime (24x7) basis to Ministries/Departments/Organizations/State Governments who scrutinize and take action for speedy and favorable redress of these grievances. Tracking grievances is also facilitated on this portal through the system generated unique registration number.

CPGRAMS: Highlights
• 86 Ministries and Departments of GOI integrated
• 36 States /UTs on boarded
• 51000 subordinate offices created and linked
• Average disposal time reduced to 19 days from about 200 days
• Grievances raised to 18 Lakh / Annum shows confidence built in citizens in resolution mechanism
• Over 90% average disposal rate

Objective
• Make the redressal process more convenient for citizens
• Quick disposal of public grievances
• Improvise the quality of disposal of public grievances for greater satisfaction of citizens

With a vision of simplifying the prevailing process of grievance redressal, Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG) invite you to share your ideas/suggestions on streamlining the management of public grievances on CPGRAMS portal (pgportal.gov.in)

Suggestions can be given by citizens till 5th December 2019.

Reset
Showing 2749 Submission(s)
V K TYAGI
V K TYAGI 6 years 10 months ago
CPGRAMS पोर्टल पर जो भी शिकायत की जाय उसके समाधान में संतुष्ट या असंतुष्ट भी शामिल किया जाए तथा किसी भी विभाग की गलती पाय जाने पर जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही का भी प्रावधान इसमें होना चाहिए तथा जिस विभाग की सबसे ज्यादा शिकायत सही पाए जाय उस विभाग के हेड अधिकारी के खिलाफ भी कार्यवाही का प्रावधान इसमें होना चाहिए क्योंकि बिना उच्च अधिकारी के अन्य अधिकारी गलत कार्य नहीं कर सकते है अन्य अधिकारियों को सही कार्य करने के लिए बाध्य करने की जिम्मदारी उच्च अधिकारी की होती है
Dislike (0)
Reply
Report Spam
Comments (1)
chandrasekharan j
chandrasekharan j 6 years 10 months ago
Dear PM The banks are the scrupulous sources of funding enabling the business class enterprenuers to divert money and make huge cry over the action taken for such recoveries.The crook politicians irrespective of parties are behind these events. Nationalisation of land may solve the problems to a very great extent and permit maximum of 4800 sqft of land to any individual irrespective of their position.Building cost alone will be the investment cost of the building owner which will be reasonable
Dislike (0)
Reply
Report Spam
chandrasekharan j
chandrasekharan j 6 years 10 months ago
Dear Modiji As a citizen my request is to urgently concentrate on the economy of the state which is the fulcrum of the middle class people.I had already requested to consider the Salaried class under the GST itself so that you have supply of goods and supply of services as the sources of taxation clearly.Though income tax earnings are a considerable source of Revenue for the Government personally i feel ,as a C A , the amount spent in recovering such income tax is considerably unnecessary.
Dislike (0)
Reply
Report Spam
Comments (1)
rupesh vishwakarma
rupesh vishwakarma 6 years 10 months ago
जिला,तहसील स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी आम जनता से मिलना व उनको ध्यान से सुनने की बजाय उनको झिड़क कर भयभीत करते है कृपया आमजन से व्यवहार व संपर्क सहज व सरल हो तो स्थानीय निकायों में शासन की करोडो करोड़ रुपयों की योजनाओं में होनेवाला भ्रष्टाचार रुकेगा जिससे सही लोगो को योजनाओ का लाभ मिल सकेगा|
Dislike (0)
Reply
Report Spam
Comments (1)
rupesh vishwakarma
rupesh vishwakarma 6 years 10 months ago
सरकारी,निजी व सार्वजानिक क्षेत्र के सभी विभागों के सभी कार्यालयों में पत्राचार व व्यवहार राज्यों की क्षेत्रीय भारतीय भाषाओ या देश की राजभाषा हिंदी में होना चाहिए|भारतीय जीवन बीमा निगम भोपाल,आयकर विभाग भोपाल,भविष्यनिधि कार्यालय भोपाल,राष्ट्रीयकृत बैंक भोपाल के पत्राचार हमेशा अंग्रेजी में होते है|सुझाव या शिकायत करने पर उनका व्यवहार बहुत ही रुखा एवं सुधार नहीं हो सकता है कहकर हमें झिड़क देते है|ऐसा लगता है अभी भी अंग्रेजो के गुलाम देश के कार्यालय में काले अंग्रेजों से बात कर रहें,कुछ
Dislike (0)
Reply
Report Spam
Comments (1)
Sticky Menu