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इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 के ड्राफ्ट पर सुझाव आमंत्रित

Inviting Suggestions on Draft India Data Accessibility & Use Policy 2022
आरंभ करने की तिथि :
Feb 21, 2022
अंतिम तिथि :
Mar 18, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 के ड्राफ्ट पर सुझाव ...

इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 के ड्राफ्ट पर सुझाव आमंत्रित

इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी का मसौदा 21 फरवरी, 2022 को MeitY की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। इसके प्रकाशन के बाद से MeitY को ड्राफ्ट पॉलिसी पर कई टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। यह भी देखा गया है कि ड्राफ्ट पॉलिसी से जुडे कुछ खंडों में अधिक स्पष्टता लाने की आवश्यकता है ताकि बेहतर सेवाओं को सक्षम बनाने के लिए डेटा एक्सेसिबिलिटी नीति के उद्देश्यों को स्पष्ट किया जा सके। परामर्श प्रक्रिया में हितधारकों के इनपुट प्राप्त करने के बाद इन खंडों को अंतिम रूप दिया जाएगा इसके बाद ही परामर्श के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी से जुडे दस्तावेज यहां साझा किए जाएंगे।

कृपया इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों का संदर्भ लें

ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 पर पृष्ठभूमि नोट

ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी

इनपुट/फीडबैक सुश्री कविता भाटिया, वैज्ञानिक एफ को kbhatia[at]gov[dot]in और pmu[dot]etech[at]meity[dot]gov[dot]in ईमेल द्वारा भेजा जा सकता हैं।

इनपुट/फीडबैक जमा करने की अंतिम तिथि 18 मार्च, 2022 है।

फिर से कायम कर देना
447 सबमिशन दिखा रहा है
ANURAG JOSHI
ANURAG JOSHI 4 साल 7 महीने पहले
My dear PM, All details of ALL citizens of India should be known to the Govt as is the norm in most of developed Nations. Only then, can we provide them ALL the Services of the Govt. The country has to know who all are earning how much and are spending how much, where are they staying, how much tax are they paying. For example, Govt has to know, who all are in Ukraine and what has been their tax contribution so far. We all want Meritocracy. The Political parties like BJP field candidates during elctions based on their merit. Then why should'nt an honest tax payer be given more previleges than the people who do not pay taxes. But to decide on this aspect, We HAVE to have all the Data about every individual as is the case in all of Europe, USA, UK, Australia etc. Govt must have all details of all who have a mobile This data has to be secured. Laws would have to be made to ensure that those leaking the data are dealt with most severely.
Mehraj Uddin Ganai
Mehraj Uddin Ganai 4 साल 7 महीने पहले
Shall be a hassle free link  of Data management among the unemployed skilled & the institutions of their concern. Shall a free environment between Institutions providing trainings & Govt. Departments. Tax charges on data must be as per the market value & that tax must be utilized in  IT sector to provide  job opportunities. Business units &  Startups must be given an ease in  tax, as to boost such units. Experts from IT sector must gave knowledge of judicious use & legal way of utilizing Data in all sectors & must conduct a survey that will provide a clear picture of Data policy.