भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने प्रसारण और केबल क्षेत्र के लिए डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के लिए ऑडिटरों के पैनल में परामर्श पत्र जारी किया है। ट्राई ने डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के लिए एक विनियामक ढांचा लगाया और इंटरकनेक्शन नियमों को दूरसंचार (ब्रॉडकास्टिंग और केबल) सर्विसेज इंटरकनेक्शन (एड्रेसएबल सिस्टम) विनियम, 2017 दिनांक 3 मार्च 2017 को अधिसूचित किया। इन नियमों में तकनीकी ऑडिट और सदस्यता ऑडिट से संबंधित प्रावधान हैं, जिसमें यह है प्रावधान किया गया है कि प्राधिकरण इस प्रयोजन के लिए ऑडिटरों को सूचीबद्ध कर सकता है। वर्तमान में, इन विनियमों को मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय और दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में उप-न्यायिक माना जाता है। हालांकि, यह परामर्श पत्र लेखा परीक्षकों के पैनल के प्रस्तावों के लिए कॉल करने से पहले एक प्रारंभिक कार्य है, और उन नियमों या चल रहे मुकदमों पर कोई असर नहीं पड़ेगा । यह परामर्श प्रक्रिया, उद्योग आवश्यकता के अनुरूप ऑडिटर से प्रस्ताव पेश करने और लेखा परीक्षकों के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के साथ साथ ट्राई को व्यापक दस्तावेज तैयार करने में सक्षम करेगी।
मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर, डायरेक्ट टू होम ऑपरेटर, हेडएंड इन द स्काई ऑपरेटर या आईपीटीवी ऑपरेटर के रूप में सभी वितरकों को डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम के माध्यम से टीवी चैनलों के सिग्नल को वितरित करने के लिए सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम और कंडीशनल एक्सेस सिस्टम सहित डिजिटल हेडेंड स्थापित करना आवश्यक है। सभी वितरकों में एक स्तर के प्रतियोगिता के लिए ही प्राधिकरण ने संबंधित प्रणालियों के लिए न्यूनतम तकनीकी विशिष्टताओं का निर्धारण किया है। ये तकनीकी विनिर्देश मुख्य रूप से पारस्परिकता और पायरसी को रोकने में सहायता सुनिश्चित करते हैं।
ब्रॉडकास्टरों द्वारा टीवी चैनलों के संकेतों को प्रावधान करने से पहले वितरक के एक डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम की तकनीकी ऑडिट महत्वपूर्ण है। इस लेखापरीक्षा को प्रसारित किया जाता है कि ताकि वितरक, जिसे टेलीविजन सिग्नल प्रदान करने की संभावना है, विनियमों में निर्दिष्ट पता योग्य प्रणाली आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसी प्रकार, प्रसारकों और वितरकों के बीच चालान से संबंधित विवादों को कम करने के लिए ऑडिट महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से यह लेखापरीक्षा उपभोक्ता द्वारा ब्रॉडकास्टर के रिपोर्ट किए जा रहे ग्राहकों की संख्या का पता लगाने पर केंद्रित है।
परामर्श पत्र विभिन्न लेखापरीक्षा-सम्बन्धी संबंधित मुद्दों जैसे लेखापरीक्षा, पात्रता मानदंड और अनुभव, पैनल की अवधि, लेखा परीक्षा शुल्क और भुगतान शर्तों, लेखापरीक्षा कार्य को पूरा करने के लिए समय-समय पर लेखा परीक्षण पैनल व रिपोर्टिंग की आवश्यकताओं के बारे में हितधारकों के विचारों की तलाश करता है।
परामर्श पत्र को यहां देखा जा सकता है।
परामर्श में उठाए गए मुद्दों पर हितधारक अपनी लिखित टिप्पणी 22 जनवरी, 2018 तक कर सकते हैं
