भारत सरकार
हिन्दी language

Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट
Screen Reader iconस्क्रीन-रीडर्स
Menus
Sticky Menu

नागरिकों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं, इससे संबंधित सुझाव दें

Suggestions regarding action that citizen can take against Misleading Advertisements
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jan 24, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

कोई भी उपभोक्ता संबंधी अभियान उपभोक्ताओं की भागीदारी के बिना सफल ...

कोई भी उपभोक्ता संबंधी अभियान उपभोक्ताओं की भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। देश के सभी नागरिक किसी-न-किसी तरह से उपभोक्ता हैं, इसलिए सभी नागरिकों से यह अपेक्षित है कि वह इन भ्रामक विज्ञापनों की पहचान कर इनसे निपटने के लिए प्रभावी उपाय सुझाएँ और भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए अपने नवीनतम विचार और सुझाव साझा करें।

नागरिकों द्वारा भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं, इससे संबंधित सुझाव साझा करें।

आप अपनी टिप्पणियां 23 जनवरी 2015 तक भेज सकते हैं।

भ्रामक विज्ञापनों के बारे में अधिक जानकारी यहाँ से प्राप्त करें-http://cdn.mygov.nic.in/bundles/frontendgeneral/pdf/brief-on-misleading-...

फिर से कायम कर देना
616 सबमिशन दिखा रहा है
Dr Rishi Bhatia
Dr Rishi Bhatia 11 साल 1 महीना पहले
A regulatory body should be constituted to approve the advertisement before it is advertised.This body should scrutanize the contents in light of claims given in advt and various acts regulating the advt giver. By charging nominal fee for approval more revenue can be generated for national development
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (2)
Gayatri Shastry
Gayatri Shastry 11 साल 1 महीना पहले
A regulatory body has to constituted to regulate such fake and misleading advertisements which mislead people and fleece them. The advertisers has to submit the advertisement for approval of the body and then it can advertise. Media should be asked to reject such advt. if it has no approval of the body.Any posters and flyer circulated without approval should be punishable with imprisonment and fine.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (3)
Arjun P Kishore
Arjun P Kishore 11 साल 1 महीना पहले
There should be a Consumer Products and Advertisements regulation board that has to be set up. It's functionality 1. Independent testing of products and features as listed on product packaging 2. Review misleading information on Advertisements and penalize offending products on fast track Additional features 1. Research laboratories 2. Consumer grievance portal 3. Consumer research portal - Where individual researchers are allowed to post their research/findings on products
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (3)
Pavitra Paul
Pavitra Paul 11 साल 1 महीना पहले
The revelations: Subhas Chandra Bose's family homes were kept under surveillance between 1948 and 1968. Never ever trust Nehru-Gandhi family. The betrayal to patriotism, mistrust and exploitation run in the Nehru-Gandhi genes. This must be the intergenerational teaching for true Indians and the Government must not insult further the true sons of the soil by hiding the facts and sheltering the tyrant of the nations in the guise of international harmony. Veiled realism cannot build the nation.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
टिप्पणियाँ (1)
Pavitra Paul
Pavitra Paul 11 साल 1 महीना पहले
The news, "Call rates, SMS to cost less while roaming from May 1 2015 - now, with hands in glove nexus with TRAI, Telecom operators will charge different packs - another trap for Indians to get more cheated. Indians are the victims of materialistic positivism. Boycott telephone use for 6 months to break this nexus between TRAI & Telecom operators and to have 'one India' - one SIM card and 'one tariff'' and 'free number portability across country'. Competition must be on reach and call quality.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sticky Menu