मिशन अंत्योदय 'योजना के लिए ग्राम पंचायतों को बुनियादी इकाई के रूप में सरकारी हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है..साथ ही संसाधनों को पूलिंग के जरिए एक संतृप्ति दृष्टिकोण का पालन करके - मानव और वित्तीय - टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित करने के लिए है….यह 1000 दिनों में 5000 ग्रामीण समूहों या 50,000 ग्राम पंचायतों में 1,00,00,000 घरों के जीवन के औसत दर्जे के परिणामों के आधार पर एक वास्तविक अंतर बनाने व ग्रामीण परिवर्तन के लिए राज्य-नेतृत्व की पहल है।
कार्यान्वयन के लिए 'मिशन अंत्योदय' फ्रेमवर्क अभिसरण, जवाबदेही और परिणामों पर आधारित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसईसीसी, 2011 पर आधारित प्रत्येक वंचित घरों के लिए टिकाऊ आजीविका प्रदान करने के साख साथ व प्रभावी रूप से या कहें ढंग से संसाधनों का प्रंबंधन किये जा सका है|
राज्यों ने 'मिशन अंत्योदय' के तहत ग्राम पंचायतों / समूहों का चयन किया है, जो कि ओडीएफ, डेएनएआरएम, मिशन जल संरक्षण, साजी / रबर क्लस्टर, पुरस्कार विजेता ग्राप पंचायते, अपराध / विवाद मुक्त ग्राम पंचायत या विशिष्ट उद्देश्य वाले ग्राम पंचायत जैसे विषय इन योजनाओं में शामिल थे। इनमें से अधिकांश ग्राम पंचायतें देश के पिछड़े जिलों में भी हैं।
मिशन अंत्योदय 'से सभी हितधारकों के अभिसरण और ठोस कार्रवाई के माध्यम से ग्राम पंचायतों में भाग लेने की गुप्त संभावनाओं को दूर करने की उम्मीद है और इसका मकसद ही ग्राम पंचायत को विकास के एक अच्छे चक्र में आगे बढ़ाने की है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिशन अंत्योदय के कार्यान्वयन के लिए तैयार हो रहे ड्राफ्ट फ्रेमवर्क के लिए आपके सुझाव आमंत्रित किए हैं।
मिशन अंत्योदय के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत ड्राफ्ट फ्रेमवर्क को यहां देखा जा सकता है।
आप भी इस ड्राफ्ट फ्रेमवर्क के लिए अपने सुझाव व विचार प्रस्तुत की अंतिम तिथि 3 नवंबर, 2017 की मध्य रात्रि तक है
