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राष्ट्रीय ई-स्वास्थ्य प्राधिकरण की संकल्पना नोट पर टिप्पणियां आमंत्रित हैं

Comments invited on Concept Note on establishment of National e-Health Authority
आरंभ करने की तिथि :
Mar 31, 2015
अंतिम तिथि :
May 11, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत में एकीकृत स्वा स्य्झा ...

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत में एकीकृत स्वा स्य्झा सूचना प्रणाली तैयार करने के लिए उत्तयरदायी राष्ट्री य ई स्वा स्य्वा प्राधिकरण (एन. ई. एच. ए.) की स्थापना प्रस्तावित करता है। यह रोगियों की स्वारस्य्ण संबंधी सूचनाओं एवं रिकॉर्डों की गोपनीयता तथा सुरक्षा से संबंधित विधियों एवं विनियमों को लागू करने के लिए भी उत्त‍रदायी होगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस दस्तावेज़ पर आपकी टिप्पणी / सुझाव / विचार प्रदान करने की प्रार्थना करता है।

आप अपनी टिप्पणियां 10 मई 2015 तक भेज सकते हैं।

राष्ट्रीय ई-स्वास्थ्य प्राधिकरण की संकल्पना नोट

फिर से कायम कर देना
921 सबमिशन दिखा रहा है
CA Kapil Goel
CA Kapil Goel 11 साल 6 महीने पहले
In my opinion, 1. Children's Health check-ups would be compulsory in some periodic intervals. 2. There should be some law for protection of Children's rights. 3. There should be some database system for each people's health, like smart card. from which a doctor can track patients health history in no time.
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NAMPURATH KRISHNA KUMAR
NAMPURATH KRISHNA KUMAR 11 साल 6 महीने पहले
Most important is pricing of medicines!! Various survey show Indian populace spent huge sum for medicines from own pocket that lead to brink of insolvency losing savings as well as properties. Pharma companies make huge profits at the expense of hapless patients, remedy being MRP of medicines strictly made proportionate to the input cost with logical profit. Medicines with Intellectual Property Rights provided with government subsidy to make conducive to pockets of Indian patients.
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Dr Swapan Kumar Banerjee
Dr Swapan Kumar Banerjee 11 साल 6 महीने पहले
Implementation of e-health should focus on the exorbitant fees charged by doctors who also misuse the patients' trust by prescribing unnecessary costly medicine and pathological test for which illegal commission is paid. DOCTORS HAVE BECOME MARCINARIES. Govt must ensure the reasonable pricing of medicine and insist on GENERIC prescription by all doctors.
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rajesh Goyal
rajesh Goyal 11 साल 6 महीने पहले
govt must make sure the availability of adequate doctors in govt hospitals. govt is simply creating more and more buildings. but if you dont have sufficient doctors sevices will suffer. creating more builings(hospitals) put more burden on already appointed doctors and force them to resign. govt must ensure the appointment of adequate doctors rather than simply creating more buildngs
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