केंद्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने ठेके से संबंधित विवादों के समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्था को कारगर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया और लोक संविदा लागू करने के लिए विधेयक (विवादों के समाधान) का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री के बजट भाषण का प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैः
1. “सार्वजनिक ठेके में उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने की प्रक्रिया में काफी समय लगता है तथा यह प्रक्रिया महंगी भी है। मेरी सरकार इस तरह के विवादों के समाधान तथा संस्थागत व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए, लोक संविदा (विवादों के समाधान) बिल पेश करने का प्रस्ताव रखती है”।
2. तदनुसार, लोक ठेके का प्रारंभिक मसौदा (विवादों के समाधान) विधेयक, 2015 तैयार किया गया है। प्रस्तावित कानून पीपीपी परियोजनाओं सहित परियोजनाओं के निर्माण और बुनियादी परियोजनाओं के लिए लोक प्राधिकरण द्वारा किए गए अनुबंध के साथ सौदा करने के लिए परिकल्पना की गई है।
3. विधेयक के मसौदे पर हितधारकों की टिप्पणी/विचार प्राप्त करने के लिए संलग्न किया गया है। विचारों को साझा करने के लिए अंतिम तिथि/समय 30 जून 2015, शाम 5:00 बजे तक है।
