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सार्वजनिक खरीद नीति के तहत एमएसई से विशेष खरीद के लिए आरक्षित 469 वस्तुओं की सूची पर सुझाव आमंत्रित

Inviting suggestions on list of 469 items reserved for exclusive purchase from MSEs under Public Procurement Policy
आरंभ करने की तिथि :
Nov 01, 2022
अंतिम तिथि :
Nov 30, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र ...

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 23 मार्च 2012 के एस.ओ. 581 (ई) के तहत अधिसूचित सार्वजनिक खरीद आदेश के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों से माल या सेवाओं के अपने वार्षिक मूल्य का 25% (2018 में संशोधित) खरीदना अनिवार्य है। नीति के तहत, 358 वस्तुएं विशेष रूप से एमएसई से खरीद के लिए आरक्षित हैं जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रचार और विकास में मदद करते हैं और देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मौजूदा सूची में तेजी से बदलती तकनीक के वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता का पता लगाने और छोटे और सूक्ष्म उद्यमों के विकास की आवश्यकता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की आंतरिक तकनीकी समिति ने एमएसई से विशेष खरीद के लिए आरक्षित 469 वस्तुओं (वस्तुओं और सेवाओं सहित) की एक संशोधित सूची तैयार की है।

सार्वजनिक खरीद नीति के तहत एमएसई से विशेष खरीद के लिए आरक्षित 469 वस्तुओं की सूची पर अपने सुझाव और विचार साझा करने के लिए हितधारकों, उद्योग संघों, एमएसएमई इकाइयों और देशवासियों को आमंत्रित किया जाता है।

सार्वजनिक खरीद नीति के तहत एमएसई से विशेष खरीद के लिए आरक्षित 469 वस्तुओं की सूची देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें। (पीडीएफ 272 केबी)

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022 है।

फिर से कायम कर देना
604 सबमिशन दिखा रहा है
Gunvant Devichand Oswal
Gunvant Devichand Oswal 3 साल 7 महीने पहले
Respected Aadarniya PM of my country Shri Modiji Vande Mataram. I am a medical practitioner from Pune, practicing for last 52 years. Today I want humbaly suggest you about protecting our next generation - future of India from Adulterated Milk. Milk is consumed by All Age Groups from Infancy to Old Age. The recent news of giving hormone injections to cows and cattles to increase milk production is Alarming and we have to Think about what we Drink ❗Mixing urea and chemicals for artificially increasing the milk volume is dangerous for health. In medical practice we see many new conditions , Immunity related conditions, and known & unknown new health issues, may be because of adulterated milk consumed by us. In my research practice I have found that there is a sudden increase in number of reported cases of a Neuro degenerative fatal disease SSPE. This may be due to diminished immunity in children. Govt. must make strict laws for milk adulteration to protect children, Future Inda
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Shivangkumarsingh
Shivangkumarsingh 3 साल 7 महीने पहले
आप लोग इस न्यूज़ को हाईलाइट करें और सरकार तक पहुंचाए।केंद्र और राज्य सरकार दोनों तक।क्योंकि यह 5लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। इससे भारत सरकार के 50 विभागों में 25 लाख से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। आप लोग से निवेदन है कि इसे लाइक और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।
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Shivangkumarsingh
Shivangkumarsingh 3 साल 7 महीने पहले
आप लोग इस न्यूज़ को हाईलाइट करें और सरकार तक पहुंचाए।केंद्र और राज्य सरकार दोनों तक।क्योंकि यह 5लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है। इससे भारत सरकार के 50 विभागों में 25 लाख से ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। आप लोग से निवेदन है कि इसे लाइक और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं।
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KotlaMohanaRao
KotlaMohanaRao 3 साल 7 महीने पहले
Respected sir, Namastiji ji PM Sir, In continuation of 1st My suggestions on the list of 469 items please be added the materials into MSME as follows; >Forest produced must be added and promoted into the list, it can be developed the Tribes their economically growth and welfare through the specific department, >Forest and Plain areas to be cultivated MILTES of special package for cultivating for milts promotions, under this cultivation has been minimised their expenditure, water, power, Fertilisers by the farmers, and indirectly to improve the National GDP >To avoid the Plastic bags, the Thin and heavy Jute materials i.e., Gunny and shopping bags to be again re-introduced instead of plastic. It is indirectly promoting the jute cultivation and eco nature balance to be improved the GDP to the Nation. Hence, I am humbly requesting the authorities please be added Forest produce, Millets and Jute the list of 469 in MSME. Please be reconsidered the above, Sincerely.
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Mario Cedric Pimenta
Mario Cedric Pimenta 3 साल 7 महीने पहले
Export duties for this reserved products should be reduced for MSME So they could trade with foreign countries so their business increases Expanding Them can increase our economy as well reducing Import and Export duties for MSME would greatly increase Economy
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Mario Cedric Pimenta
Mario Cedric Pimenta 3 साल 7 महीने पहले
Along With Traditional Equipment Various Modern and Technological outputs should be used and should be Taught to kisaan so that they can adapt to environment rather than depend on it so that there is high production and no Shortage of MSME products
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KotlaMohanaRao
KotlaMohanaRao 3 साल 7 महीने पहले
Respected sir, Namastiji ji PM Sir, My suggestions and comments on the list of 469 items are reorganised with our modern technologies and services reserved for exclusive purchase from MSEs under the Public Procurement Policy. Than the National growth have been through the MSME systematically re-arranged 469 items some more items to be added or removed, it helps more our Nation welfare i.e., individual or collectively of our GDP rate 100% growth . Hence, I request the Indian Government to please be considered to reduced the GST on MSME Items for increase of production and procurement Policy. It is kindly please be considered . Like little rain water gathers a small broke; Small brokes always gathered to be filled the small tanks; after the excess waters converted into small canals water flow; it can be into major river than the ground water raised likewise our National GDP rate also indirectly to be raised. Thanking you Sir, Yours sincerely..
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ABHAY KUMAR
ABHAY KUMAR 3 साल 7 महीने पहले
This govt is hell bent to crush Middle class people and Medium size enterprises. All taxes and compliances are for this class only. 5% people paying income tax itself is ridiculous. Who will dare to increase the base of income tax payers? Right now your IT officers are busy milking these 5% tax payers. In country like India, the person who doesn’t file IT return lives most peacefully.
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