ट्राई ने 28 दिसंबर, 2010 को "भारत में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग" को प्रोत्साहन देने को लेकर एक परामर्श पत्र तैयार किया था । "टेलीकॉम उपकरण विनिर्माण नीति" की सिफारिशों को 12 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित किया गया था। पिछले पांच वर्षों में तकनीकी और टेलीकॉम सेक्टर में घातीय वृद्धि हुई है ..लिहाजा "दूरसंचार क्षेत्र में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना" का मुद्दा फिर से महसूस होने लगी। यही वजह है कि प्राधिकरणम ने स्वंय आगे बढते हुए ( सो मोटो ) "स्थानीय दूरसंचार उपकरण विनिर्माण को बढ़ावा देने पर परामर्श पत्र जारी करने का निर्णय लिया है । वर्तमान परामर्श पत्र का उद्देश्य तैयार किए गए उपकरण निर्माण में भारत की वास्तविक क्षमता का आकलन करना है । साथ ही इसका मकसद ये भी है कि हम भारतीय दूरसंचार उद्योग को आयात-निर्भर उद्योग से हटाकर मैन्युफैक्चरिंग( विनिर्माण ) के लिए एक वैश्विक हब के रूप में स्थानांतरित कर सकें।

निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ ये परामर्श पत्र जारी किया गया है: -

(क) भारत में स्थानीय दूरसंचार विनिर्माण की नवीनता और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए आवश्यक नीति उपायों की पहचान करना
(ख) स्थानीय निर्माताओं को बढ़ावा देने के संदर्भ में मौजूदा पेटेंट कानूनों की जांच करना
(ग) दूरसंचार उपकरणों के मानकीकरण, प्रमाणन और परीक्षण के मुद्दों की जांच करना और स्थानीय दूरसंचार उपकरण विनिर्माण का समर्थन करने के लिए एक ढांचा का सुझाव देना।
(घ) स्थानीय दूरसंचार उपकरण विनिर्माण उद्योग को प्रभावित करने वाले आईपीआर से संबंधित मुद्दों की जांच करना।
(ड) स्थानीय दूरसंचार विनिर्माण को बढ़ावा देने और भविष्य में कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाए जाने के लिए मौजूदा वित्तीय प्रोत्साहनों की जांच करना।
(च) भारत में प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए विदेशी निवेशको को आकर्षित करने के लिए किए जाने वाले उपायों की पहचान करना।

परामर्श का पूरा पाठ यहां देखा जा सकता है।.

सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27 नवम्बर, 2017 है।