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26 जनवरी 2015 तक सभी परिवारों को प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत लाने के लिए अपने सुझाव साझा करें

Suggestions are invited for covering all Households under Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana by 26th January 2015
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Dec 26, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष पर माननीय प्रधानमंत्री ...

15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण में प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) की घोषणा की गई थी। इस योजना का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 28 अगस्त 2014 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया जा रहा है।

प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) वित्तीय सेवाओं की पहुँच बनाने के लिए वित्तीय समावेशन जैसे कि बैंकिंग/बचत एवं जमा खाता, प्रेषण, ऋण, बीमा, किफायती ढंग से पेंशन इत्यादि के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है।

26.01.2015 तक देश के सभी परिवारों को को इस योजना के अंतर्गत कम से कम एक बैंक खाते के साथ लाने की परिकल्पना की गई है।

26 जनवरी 2015 तक सभी परिवारों को प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत लाने के लिए अपने सुझाव साझा करें।

आप अपने सुझाव 25 दिसम्बर 2014 तक भेज सकते हैं।

फिर से कायम कर देना
2011 सबमिशन दिखा रहा है
Dhanesh Kumar Jain
Dhanesh Kumar Jain 11 साल 1 महीना पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री जी मेरा वल एक ही सुझाव एवं शिकायत है की सभी सब्सिडी की राशी केवल आम आदमी की ही क्यूँ खाते में जा रही है इस सुविधा का लाभ सभी मंत्रियों को भी मिले और वो जितनी भी सुख सुविधाओं का लाभ लें वे पूरा बिल भुगतान करे और हमारी सरकार बाद में उसका भुगतान उनके खाते में करे और भुगतान की गयी राशी सार्वजनिक करें। चाहे वे खर्चे संसद के भीतर हो या बहार।
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KARTIKEY PANDEY
KARTIKEY PANDEY 11 साल 1 महीना पहले
The government can manage to access the hiuseholds through various data realization like making a nation wide data exchange and providing of all the data related to a particular individual and accessing its live feed from the server cause the data will hold all if its credit cards accountt name passport number driving license mobile no if registered with different brands or public services sthen it would be easy for the government to pin point almost all of the movement made by individual.
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Pavitra Paul
Pavitra Paul 11 साल 1 महीना पहले
This kind of branding 'Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana' reflects conscious attempt to carry the legacy of colonial imperialism. Pl. do the right branding for all such programs that reflects an equitable, self serviced and hierarchy free society. Why use word Hon'ble for Ministers and so called colonial ruling classes even today in India; if you are so fanatic for such words then use for every Indian...Every Indian is valuable for India.
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Pavitra Paul
Pavitra Paul 11 साल 1 महीना पहले
This kind of branding 'Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana' reflects conscious attempt to carry the legacy of colonial imperialism. Pl. do the right branding od all such programs that reflects an equitable, self serviced and hierarchy free society. Why use word Hon'ble for Ministers and so called colonial ruling classes even today in India; if you are so fanatic for such words then use for every Indian...
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Vishnu Chitlangia_1
Vishnu Chitlangia_1 11 साल 1 महीना पहले
Sir its my request for exploring the possibility of connecting the "Jhan Dhan Yojana" with Mobile Money and allowing people to maintain "Mobile Balance of Money" and letting them use it for even small transaction (payment at pan shop, Kirana Shop etc). This will help minimize the Cash Handling of People and in the Long Run will help in reducing volume of Black Money. To avoid Money Laundering a upper monetary limit on per day and per month transaction must be set.
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Viswadeep
Viswadeep 11 साल 2 महीने पहले
conduct full scale financial literacy survey to determine the level of financial literacy required and then conduct financial literacy missions through schools,banks,BCs,financial literacy correspondents,etc.this would spur demand for financial services.Demand creation helps in achieving the objectives than pushing supply especially for non tangible services like banking and financial services.educate the beneficiaries about why bank account to receive benefits under DBT.
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Subhash Mantri
Subhash Mantri 11 साल 2 महीने पहले
Sir , We have many more bench mark but problem is there is nothing for implementation...i.e. every body talk about High Bench Mark no body seems serious about action for sustainable delivery with ZEROING on responsibility/ answer-ability & punishment for non/faulty delivery in time. So pl. ,to start with -concern dept. /agencies first deliver some thing more sustainably- such as keeping -maintaining the Garbage Bins & Toilets in all public places from roads to play grounds .
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