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आरंभ करने की तिथि :
Mar 05, 2021
अंतिम तिथि :
Mar 31, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
Interacting with India Inc for information sharing and brainstorming on PLI schemes, Hon’ble Prime Minister Narendra Modi said in a recent webinar that the Union Budget and ...
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SHARIF SHAIKH
5 साल 1 महीना पहले
साइबर क्राइम पुलिस भी विज्ञान प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है साइबर क्राइम ज़्यादातर मोबाइल से होते है सरकार को चाहिए कि मोबाइल सिम कार्ड देते समय सिर्फ आधार कार्ड की कॉपी लेकर सिम या मोबाईल नंबर ना दिया जाए बल्कि आधार के साथ फिंगर प्रिंट के मॅच होने की पुष्टि के बाद ही नंबर एक्टिवेट किया जाए और संपूर्ण देश में एक सिमित समय सीमा तय कर मोबाइल नंबर के लिए इस प्रकार की KYC अनिवार्य करने के लिए कानून बनाए। साइबर क्राइम और बँक ठगी के मामले अपने आप कम हो सकते हैं। पहले कौन सा नंबर लिया है पता चल जाएगा।
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SHARIF SHAIKH
5 साल 1 महीना पहले
प्रधानमंत्री का 2022 तक हर भारतीय को घर देने का सपना है तो वह लोग जो घरों की कीमतें बढ़ाने के लिए ज़िम्मेदार हैं,की आय पर और अधिक कर लगाने होगे। इन मे कुछ सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, राजकीय नेता, साहूकार जिन की आय का स्रोत घर, प्रॉपर्टी के किराए,अनाधिकृत ब्याज जो 2 से 10% मासिक होता है समाज मे दबंग हो रहे है। ऐसे लोग,वजह है प्रॉपर्टी,घरों के दाम में बढ़ोतरी की,और सरकार का प्रति वर्ष रेडीरेकनर मे दाम बढ़ाना। बुलेट ट्रेन के लिए जापान 1% की दर से कर्ज दे सकता है तो घरों पर भी देगा? प्र.मं कोशिश करे।
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ARUN KUMAR GUPTA
5 साल 1 महीना पहले
Government has reduced interest rates on small saving schemes.
Bank FD interest rates are also at lowest.
All those who have worked in private jobs or who are self employed, have no pension incomes.
There is no social security scheme.
When person earns, he pays tax. But, when person has no means of earning what government does for him?
How will they survive?
What is government upto?
Do they want to take away the right to live from people.
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SHARIF SHAIKH
5 साल 1 महीना पहले
शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है, सुधार मुमकिन है प्राथमिक शिक्षण और उपचार सरकार हर किसी को सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल्स मे अनिवार्य कर दे, स्तर में अपने आप सुधार होगा। आम जनता और सरपंच से लेकर नगरसेवक, विधायक, सांसद, मंत्री और ग्रामसेवक से लेकर तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, एसडीएम, जिलाधिकारी सभी अगर सरकारी अस्पतालों मे उपचार करे तो सुधार होना ही है। सरकार से संबन्धित सभी को स्वास्थ एवं शिक्षा भत्ते ना दे और इस फंड का उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य के सुधार मे लगाए।
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Praveen K
5 साल 1 महीना पहले
Dump the PLI scheme,instead use the money to create all india judicial service, artificial intelligence enabled justice delivery system,live webcasting of court proceedings,do away with the system of senior lawyers. Introduce ecourts,online hearing .online arbitration and mediations. The government should ensure quality of justice, by providing necessary infrastructure and legislation on the manner of selection of judges, to ensure quality of justice delivery,for investment to come
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Laxmi Prakash Semwal
5 साल 1 महीना पहले
Production linked incentives in food processing sector will contribute in promoting agriculture production and value chain business in rural and semi urban areas.
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Praveen K
5 साल 1 महीना पहले
If indian government implements pli scheme ,it would be against its commitment against WTO treaties ,the agreived country might bring claims against India, if it implements pli ,does Mr Amitabh Kant knows this, Mr Modi should directly ask for legal advice from foreign llm qualified who could advice him properly about indias commitment in WTO and how pli might discriminate against imported products. Its high time justice delivery system is completely overhauled for speedy and quality justice
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Praveen K
5 साल 1 महीना पहले
Does this government know and niti ayog including its ceo know what legal implications would arise from pli scheme , if india doesn't honor its commitment under PLI , the investors would bring investment treaty claims against india, under bilateral investment treaties which will be settled under international arbitration and if industry losses, it has to pay up or the investors will seek to attach indian Govt properties across the world. high time india completely overhaul justice delivery
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Praveen K
5 साल 1 महीना पहले
bar council of india don't want to recognize foreign ll m ,now see the plight of india,India lost in international arbitration in Vodafone and cairn arbitration cases, local lawyers don't know international laws ,international arbitration procedures and effects of retrospective taxation. This shows indian llm programs and lawyers not capable of defending indian interest, so we need foreign llm qualified .the lawyers for cairn energy are going to attach indian government assets abroad
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Chaturbhuj Tembhare
5 साल 1 महीना पहले
रक्षा
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