- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
आपदा जोखिम में कमी के लिए चुनौती, और आपदा जोखिम कटौती के लिए राष्ट्रीय प्लेटफार्म 2017

परिचय और उद्देश्य ...
परिचय और उद्देश्य
गृह मंत्रालय, आपदा जोखिम कटौती (एनपीडीआरआर) के लिए राष्ट्रीय प्लेटफार्म की दूसरी बैठक का आयोजन कर रहा है| इस तरह की बैठक नीति निर्माताओं, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों, प्रशासकों, वैज्ञानिकों, सामुदायिक नेताओं और निजी हितधारकों को साथ लाने के लिए एक पहल है। आपदा जोखिम में कटौती और तैयारियों पर होनेवाली परामर्श बैठक 24 और 25 अप्रैल, 2017 के लिए निर्धारित है, जिसमें राज्य, केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, मीडिया, गैर सरकारी संगठनों आदि के वरिष्ठ मंत्रियों जैसे 1000 प्रतिनिधि शामिल होंगे और माननीय प्रधान मंत्री इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे
इस मौके पर विज्ञान भवन में एक प्रदर्शनी भी प्रस्तावित है, जिसमें आपदा प्रबंधन जैसे जीपीएस आधारित समाधान, खोज और बचाव कार्य, पुनर्निर्माण, कम लागत वाली आश्रयों आदि के क्षेत्र में काम करने वाले कुछ शुरुआती उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
आपदा जोखिम में कमी के साथ साथ इनोवेशन चैलेंज का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप की पहचान करना है।