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सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के समय-समय पर मूल्यांकन और मान्यता के लिए मजबूती के लिए सुधारों पर सुझाव आमंत्रित करना

Inviting Suggestions on Reforms for Strengthening for Periodic Assessment and Accreditation of All Higher Educational Institutions
आरंभ करने की तिथि :
Aug 10, 2023
अंतिम तिथि :
Aug 16, 2023
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

भारत सरकार ने मौजूदा आधिकारिक मान्यता और रैंकिंग सिस्टम में बढ़ती ...

भारत सरकार ने मौजूदा आधिकारिक मान्यता और रैंकिंग सिस्टम में बढ़ती चिंताओं को दूर करने के लिए एक हाई-लेवल कमेटी का गठन किया था। इस समिति ने रणनीतिक सुधारों को लागू करने पर विचार किया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विज़न के अनुरूप है और प्रौद्योगिकी-संचालित आधुनिक प्रणालियों के जरिए सत्यापित और सुरक्षित केंद्रीकृत डेटाबेस के साथ उच्च शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता और रैंकिंग के लिए एक सरल, विश्वास-आधारित, वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत प्रणाली अपनाने की आवश्यकता पर विचार किया। समिति ने हितधारकों के लिए कारोबार को आसान बनाने, संस्थानों/कार्यक्रमों के चयन के लिए अधिक जानकारी वाले विकल्प चुनने में छात्रों की सुविधा प्रदान करने के तरीकों पर भी विचार किया।

कई विचार-विमर्श के बाद, एक उच्च-स्तरीय समिति ने उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को 'भारत के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के समय-समय पर आकलन और आधिकारिक मान्यता को मज़बूत करने के लिए परिवर्तनकारी सुधार' उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को.

इसके आलोक में माईगव ने शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से सभी हितधारकों से रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए फीडबैक और सुझाव मांगे हैं।

इस रिपोर्ट को अब 15 अगस्त, 2023 तक के लिए सार्वजनिक कर दिया गया है।

फिर से कायम कर देना
243 सबमिशन दिखा रहा है
John mathew
John mathew 2 साल 8 महीने पहले
In each and every institution the total number of students should be equally divided with the number of teaching and non-teaching staff who were involved in the academic growth of student for eg 1000 students may be divided by total number of 100 staffs that means per staff will get 10 students,these 10 students may be under a continuous care of 1 staff over their academic year of study ,which will be very easy to trace that student discipline, academic progress etc.,so that all 1000 students of a institution will be under control and the development of academic level will increase By John mathew k Puducherry
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Himanshu Chauhan
Himanshu Chauhan 2 साल 8 महीने पहले
Honorable Minister, 1. For strengthening the periodic assessment , govt. must ensure that the assessment conducted by the authority must be of similar level for same class. 2. Students must also be given some projects , or working models to make , based on current topics . 3. Only study and test , must not be the only way to make student learn something . 4. Assessment can also be performed in the form of debate , or speech (topic given 5 min before in speech). 5. Intuitions must tell students about the society and social life outside . As per my opinion , Public speaking is a must , institutions must ensure that atleast quarterly this must take place. Thank you *JAI HIND*
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Vinodkumawat
Vinodkumawat 2 साल 8 महीने पहले
शिक्षा एक ऐसा शब्द है जो विद्यार्थी को अवगत कराता है शिक्षा ऐसे देनी चाहिए की विद्यार्थी और गुरु दोनों की समझ में आना चाहिए ऐसी शिक्षा होती है शिक्षा का महत्व होता है किसी को ज्ञान प्रदान करना और किसी व्यक्ति का मनोबल बढ़ाना
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RajniDeviKapil
RajniDeviKapil 2 साल 8 महीने पहले
Reforms in Periodic Assessment for all higher education specialisation should include 1. Internal and External assessment of students once every term with a centralized and standarized assessment system. 2. Inter-state collaboration of Institutes of higher learning, with one central curriculum irrespective of state. 3. Faculty feedback to be taken regularly and training workshops twice a year to update them with global trends as they are the stakeholders too. In fact , creating an improved social standing of educators can be a filip to the education system. 4. For Accreditation the use of the rubrics of *increased student enrollment *student research projects *societal upliftment initiatives *parental satisfaction can be taken up as the parameters.
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vunnavalalita
vunnavalalita 2 साल 8 महीने पहले
आदरणीय शिक्षा मंत्री जी नमस्ते, सरकार आइ आइ टी जैसे उच्च संसथाओ के लिये बहुत खर्च कर रही है,। मेरिट के अनुसार उन्हे सीट दिया जाता है। पर कुछ विद्यार्थी पढाई पूरी करने के पहले ही या पढाई पूरी होने के पहले विदेश चला जाता है इस के कारण जो जो देश में ही रहकर पढना चाहता है उसे सीट नही मिलता वह उच्च शिक्षा के लिये वंचीत रहता है। पर जिस विद्यार्थी को सीट नही मिला और न वह पैसे खर्च कर विदेश जा पाता है सरकार को नियम बनाना चाहिये कि उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने के बाद वह कम से कम दस साल तक विदश जाने की अनुमती न दिया जाय।
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Suresh Pandey
Suresh Pandey 2 साल 8 महीने पहले
accreditation of Higher educational institutions will definitely help students for selection of institutions to pursue higher studies.Firstly we need to have a set standard to evaluate the teaching faculty and have a national common database to rank the teaching staff PAN India. Secondly there should be evaluation of facilities and administrative arrangements towards conducting that level of classes or courses. it can be any particular ISO/BIS standard of evaluation and this should be on public domain.
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